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"Green Crackers" इतने नामित हैं क्योंकि इनमे हानिकारक रसायन शामिल नहीं हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं ।Council of Scientific & Industrial Research’s National Environmental Engineering Research Institute (CSIR-NEERI) के निदेशक डॉ राकेश कुमार कहते हैं कि फायरक्रैकर्स में मौजूद हानिकारक तत्वों को उन तत्वों के साथ बदल दिया गया है जो वायुमंडल में "कम खतरनाक" और "कम हानिकारक" हैं तथा इनसे बने क्रैकर्स को ही ग्रीन क्रैकर्स कहा गया है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा प्रस्तावित Green Crackers का ये विचार जनवरी में घोषित किया गया था। इसे Central Electro Chemical Research Institute (CECRI), Indian Institute of Chemical Technology, National Botanical Research Institute and National Chemical Laboratory समेत CSIR की प्रयोगशालाओं के नेटवर्क द्वारा आगे बढ़ाया गया था। कुमार ने कहा, "हमारा विचार यह आकलन करना था कि क्या हम फायरवर्क्स में मौजूद उन खतरनाक तत्वों  को प्रतिस्थापित करे उन तत्वों के साथ जो कम हानिकारक हैं।" "हम 3-

केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच तनातनी की स्तिथि बनी हुई है ये तो हम सबको पता है पर क्या आपको ये पता है की इसकी शुरुआत कहा से हुई और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 7 सरकार को क्या विशेष शक्ति प्रदान करता है ? आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से | इस पुरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्या के एक स्पीच में कहा की  "सरकार को आरबीआई की स्वायत्ता पर हाथ नहीं डालना चाहिए. केंद्रीय बैंक की शक्तियों को कमजोर करना संभावित रूप से विनाशकारी हो सकता है." इसका उत्तर देते हुए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 31 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934  के सेक्शन 7 को इस्तेमाल करने का फैसला किया । रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934  के सेक्शन 7 के मुताबिक "केंद्र की सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो जनता के हित को मद्दे नज़र रखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ परामर्श कर सकता है तथा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को ये निर्देश दे सकता है की जैसा सरकार कह रही है रिज़र्व बैंक वैसा ही करे ।" अब रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934  के सेक्शन 7 में भी

रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच आज कलकुच सही नहीं चल रहा है । ये विवाद अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में अब खबर आ रही है रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल अपने पद से स्तीफा दे सकते हैं । उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 में आरबीआई के गर्वनर का पद संभाला था, रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बनाया गया था । अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अटकले भी लगायी जा रही हैं की अगर रिजर्व बैंक के साथ अगर केंद्र सरकार के मतभेद आगे भी   कायम रहते है तो केंद्र  सरकार रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 1934 के सेक्शन 7 का पहली बार इस्तेमाल कर सकती है । हालांकि आरबीआई के 83 वर्षों के इतिहास में कभी भी किसी भी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट 1934 के सेक्शन 7 का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है अगर ये होता है तो पहली बार होगा । रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच टकराव की 3 मुख्य वजहें : 1 . पहला मतभेद ये हैं की सरकारी बैंको को लेकर रिज़र्व बैंक के जो नियंत्रण नियम हैं उनसे सरकार खुश नहीं थी । सरकार ने कहा की नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग

वैसे तो लोग अपने अपने ढंग से आज कल हर त्यौहार मानते हैं पर भूत और चुड़ैल बनकर हेलोवीन त्यौहार मानना आज कल बड़ा प्रचलित है । हर साल की तरह आज 31 अक्टूबर को हेलोवीन का त्यौहार सभी पश्चिमी देशो में धूम धाम से मनाया जा रहा है । इस त्यौहार को अपने पूर्वजो की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है । वैसे तो हैलोवीन दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में मनाया जाता है पर इस त्योहार की शुरुआत स्कॉटलैंड और आयरलैंड से हुई थी क्युकी अक्टूबर महीने का आखिरी दिन सेल्टिक कैलेंडर का आखिरी दिन होता है, इसलिए सेल्टिक लोग इसे   नए वर्ष की शुरूआत के रूप में मनाया जाता है । हेलोवीन त्यौहार में लोग कद्दू को खोखला करके उसमें आँख और कान लगा कर डरावने चेहरे बनाते हैं और उसके अंदर जलती हुई मोमबत्‍ती भी रखते हैं। ताकि अंधेरे में ये डरावने दिखें और फिर उसे घरो के बाहर अंधेरे में पेड़ों पर लटका दिया जाता है। हेलोवीन का त्यौहार खत्‍म होने के बाद कद्दू को दफना दिया जाता है। हैलोवीन के त्यौहार को लेकर पश्चिमी देशों में एक बोहोत ही लोकप्रिय कहानी काफी प्रचलित है। सेल्टिक लोगो का मानना  है की फसल के म

अभी हाल ही में भारत सरकार ने 827 पोर्न वेबसाईटस को बंद कर दिया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट के कहने पर | उत्तराखंड हाई कोर्ट ने Ministry of Electronics and IT को 857 साइट्स भेजी थी ब्लाक करने के लिए इसमे इन सभी वेबसाइट्स की जांच हुई और पाया गया की 30 वेबसाइट्स पर पोर्नोग्राफीक कंटेंट नहीं है तो उन 30 वेबसाइट्स को छोड दिया गया बाकि की 827 वेबसाइट्स को ब्लाक कर दिया गया | ये पहली बार नहीं है की भारत में पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को बैन किया गया है कुछ साल पहले 2014 में भी सरकार ने कुछ पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को ब्लाक कर दिया था | उस समय कलेश वासवानी जो की एक वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा की हमारे देश में बलात्कार बोहोत बढ़ रहे हैं और इसमें काफी हद तक पोर्नोग्राफी जिम्मेदार है और ये महिलाओ के खिलाफ अपराधो को बढ़ावा देती है | इनकी याचिका के आधार पर उस समय पोर्नोग्राफी को भारत ने कुछ समय के लिए बैन किया गया पर बाद में ये बैन हटा लिया गया क्युकी एक रिपोर्ट में बताया गया की अगर पोर्न पूरी तरह से बैन कर दिया गया तो भारत के Internet Service Providers को 30% - 70%